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Latest Order Passed By Chief Information Commissioner RK Mathur has directed the Prime Minister's Office to explain the delay in transferring RTI applications to departments concerned matters relating to the appointment of information commissioners, proposed RTI rules, among others.
According to the Right to Information Act, when an application is made to a public authority requesting for an information -- which is held by another public authority or the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority, the application is transferred.
"Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application," Section 6(3) of the RTI Act states.
The orders came on petitions of Commodore Lokesh Batra (retd), who had sought to know the details of the file notings related to the appointment of information commissioners, proposed RTI rules, 2017 and a travel bill of the Prime Minister through his four RTI applications.
यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तथ्य है कि सुशासन के लिए पारदर्शिता और खुलेपन महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकताएं हैं। आरटीआई कानून एक हकदार रहा है, जिसने हमारे देश में शासन के मुक्त और खुले व्यवस्था का इरादा रख लिया है। सरकार के कामकाज में सुधार के लिए अधिनियम के कई उपयोग इतने विशाल हैं कि वे गणन को चुनौती देते हैं। आरटीआई कानून के कार्यान्वयन को सरकार की मंशा के रूप में देखा जाता है, जो खुद को जांच करने के लिए खुले रखता है, और इसलिए जवाबदेही। आरटीआई अधिनियम - सूचना आयोग - के तहत अभियोजकों का प्रभावी कार्य देश में पारदर्शिता व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यह गंभीर चिंता का मामला है कि भारत के केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद 22 अगस्त 2014 से खाली पड़ा है। यह 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बाद पहली बार है, कि आयोग निर्बाध है
According to the Right to Information Act, when an application is made to a public authority requesting for an information -- which is held by another public authority or the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority, the application is transferred.
"Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application," Section 6(3) of the RTI Act states.
The orders came on petitions of Commodore Lokesh Batra (retd), who had sought to know the details of the file notings related to the appointment of information commissioners, proposed RTI rules, 2017 and a travel bill of the Prime Minister through his four RTI applications.
यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तथ्य है कि सुशासन के लिए पारदर्शिता और खुलेपन महत्वपूर्ण पूर्व-आवश्यकताएं हैं। आरटीआई कानून एक हकदार रहा है, जिसने हमारे देश में शासन के मुक्त और खुले व्यवस्था का इरादा रख लिया है। सरकार के कामकाज में सुधार के लिए अधिनियम के कई उपयोग इतने विशाल हैं कि वे गणन को चुनौती देते हैं। आरटीआई कानून के कार्यान्वयन को सरकार की मंशा के रूप में देखा जाता है, जो खुद को जांच करने के लिए खुले रखता है, और इसलिए जवाबदेही। आरटीआई अधिनियम - सूचना आयोग - के तहत अभियोजकों का प्रभावी कार्य देश में पारदर्शिता व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यह गंभीर चिंता का मामला है कि भारत के केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद 22 अगस्त 2014 से खाली पड़ा है। यह 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बाद पहली बार है, कि आयोग निर्बाध है
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